Free Electricity Scheme: इस राज्य के 10 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, फ्री बिजली योजना पर डिस्कॉम ने लिया यू-टर्न

जयपुर: राजस्थान में मुफ्त बिजली की उम्मीद लगाए बैठे लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। केंद्र की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब वह बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने करीब 10 लाख उपभोक्ताओं के सामने असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। खासकर उन लोगों के लिए यह झटका बड़ा है जिनके घरों की छतें नहीं हैं और जो अब इस योजना के तहत फ्री बिजली का लाभ शायद न ले सकें। डिस्कॉम ने लिया यू-टर्न, सामुदायिक सोलर मॉडल पर रोक योजना की शुरुआत में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सामुदायिक सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव तैयार किया था जिनके पास छत नहीं है। यानी पैनल एक जगह पर सामूहिक रूप से लगते और वहां से बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती। लेकिन अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मॉडल को खारिज कर दिया है। मंत्रालय की संशोधित गाइडलाइन, जो जुलाई 2025 में ही जारी कर दी गई थी, में स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी और योजना का लाभ मिलेगा जो अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे। इसका मतलब है -- सामुदायिक मॉडल पूरी तरह से योजना से बाहर कर दिया गया है। डिस्कॉम पर उठे सवाल -- जानकारी होते हुए क्यों छुपाई गई सच्चाई? सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्कॉम को इस बदलाव की जानकारी महीनों पहले से थी। लेकिन न तो इसे सार्वजनिक किया गया और न ही उपभोक्ताओं को समय रहते सच बताया गया। इसके उलट, अधिकारी योजना की तारीफें करते रहे, लोगों को भरोसे में लेते रहे और हजारों लोगों ने इसी भरोसे पर आवेदन कर दिया। योजना का वर्तमान मॉडल -- छत है तो फायदा, नहीं है तो फंसा मामला योजना को तीन मॉडलों में बांटा गया है, जिनमें मुख्य रूप से यह देखा जा रहा है कि उपभोक्ता के पास छत है या नहीं: जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास अपनी छत है, उनके घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसकी अनुमानित लागत ₹17,000 है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक मॉडल प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब वह रद्द हो चुका है। यानी अब इस वर्ग के उपभोक्ताओं को फ्री बिजली योजना से बाहर माना जा सकता है -- जब तक कोई नया विकल्प सामने न आए।