Bihar News: विजयादशमी पर बिहार को ₹10,219 करोड़ की सौगात, Tax Devolution से विकास को मिलेगी रफ्तार

Bihar News: विजयादशमी पर बिहार को ₹10,219 करोड़ की सौगात, Tax Devolution से विकास को मिलेगी रफ्तार

10/2/2025, 4:30:54 AM

Bihar News: विजयादशमी के अवसर पर केंद्र सरकार ने बिहार को ₹10,219 करोड़ की राशि Tax Devolution के तहत जारी की है. यह रकम न सिर्फ राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि विकास और जनकल्याण की गति भी तेज करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय को बिहारवासियों की ओर से धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च की जाएगी. उनके अनुसार, यह सहयोग बिहार की आर्थिक स्थिरता और विकास यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर आभार जताते हुए लिखा- यह निर्णय खास इसलिए भी है क्योंकि विजयादशमी जैसे पर्व पर जनता को मिला यह आर्थिक सहयोग "बड़ी सौगात" के रूप में देखा जा रहा है. इसे राज्य की तरक्की की नई शुरुआत मान रहे हैं. व्यापारी और उद्योगपति भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस धनराशि से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. Tax Devolution वह प्रणाली है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को साझा करों में से हिस्सा देती है. इसका मकसद राज्यों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें विकास परियोजनाओं में स्वायत्तता देना है. विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार बिहार को मिली ₹10,219 करोड़ की राशि बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण योजनाओं के लिए निर्णायक साबित होगी. यह केवल एक आर्थिक अनुदान नहीं बल्कि राज्य को दी गई वित्तीय मजबूती है, जिससे सामाजिक कल्याण योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में लागू GST सुधारों से भी बिहार को लाभ मिला था. अब Tax Devolution के माध्यम से जारी राशि से राज्य सरकार को अपने विकास एजेंडे को गति देने का मौका मिलेगा. यह सहयोग बिहार की विकास दर और आर्थिक स्थिरता को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है. इस राशि का सही उपयोग किया गया तो यह बिहार की विकास दर को नई दिशा देगा. राज्य में रोजगार सृजन होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए आधारभूत परियोजनाओं को गति मिलेगी.